केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने FCRA 2.0 पोर्टल और e-OCI (Electronic–Overseas Citizen of India) कार्ड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्रहमन्त्री ने कहा कि 2014 से पहले FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) की व्यवस्था फाइलों और जटिल प्रक्रियाओं में उलझी हुई थी तथा प्रभावी निगरानी का अभाव था। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद FCRA प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाया गया। अब पासपोर्ट बनवाना भी महंगा हो गया है विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा लागू संशोधित दरों (1 जुलाई 2026 से प्रभावी) के अनुसार पूरी फीस सूची नीचे दी गई है 

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FCRA 2.0 पोर्टल के शुरू होने से संगठनों के लिए आवेदन, नवीनीकरण, वार्षिक रिटर्न और अन्य सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएंगी, जिससे कागजी कार्यवाही कम होगी, समय की बचत होगी और विदेशी अंशदान की रियल–टाइम निगरानी संभव होगी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

FCRA क्या है?

FCRA (Foreign Contribution Regulation Act – विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम) भारत का वह कानून है जो विदेशों से मिलने वाले दान (Foreign Contribution) और विदेशी आतिथ्य (Foreign Hospitality) को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का उपयोग केवल वैध और घोषित उद्देश्यों के लिए हो तथा उसका दुरुपयोग राष्ट्रविरोधी या अवैध गतिविधियों में न हो।

FCRA 2.0 पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं

1. सभी सेवाएं End-to-End Digital होंगी।
2. आवेदन, नवीनीकरण (Renewal), वार्षिक रिटर्न एवं अन्य सेवाएं ऑनलाइन।
3. आधार आधारित प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication)।
4. e-Sign के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर।
5. OCR (Optical Character Recognition) द्वारा दस्तावेजों का स्वतः सत्यापन।
6. NGO Darpan, PAN, Aadhaar, OCI, ICAI UDIN एवं बैंकों से API आधारित एकीकरण।
7. National Government Cloud (MeghRaj) पर होस्टिंग, जिससे डेटा सुरक्षा मजबूत होगी।
8. विदेशी अंशदान की Real-Time Monitoring।
9. एकीकृत लॉगिन आधारित डैशबोर्ड।
10. भविष्य में AI आधारित Chatbot, Mobile App तथा बैंकों के लिए विशेष ऑनलाइन डैशबोर्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा।

FCRA 2.0 से क्या लाभ होंगे? संगठनों (NGOs) को लाभ

1. कागजी कार्यवाही में भारी कमी।
2. आवेदन की तेज़ प्रोसेसिंग।
3. पारदर्शी और सरल प्रक्रिया।
4. सभी सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध।

सरकार को लाभ

• विदेशी फंड का प्रभावी और रियल-टाइम ट्रैकिंग।
• सत्यापन प्रक्रिया तेज़ एवं अधिक सटीक।
• राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत।
• धोखाधड़ी और गलत उद्देश्यों से आने वाले विदेशी अंशदान पर प्रभावी नियंत्रण।

वर्तमान स्थिति

• लगभग 14,500 सक्रिय FCRA पंजीकृत संगठन।
• प्रतिवर्ष 15,000–20,000 आवेदन प्राप्त होते हैं।
• हर वर्ष लगभग 17,000 वार्षिक रिटर्न (Annual Returns) दाखिल किए जाते हैं।

e-OCI कार्ड क्या है?

e-OCI (Electronic Overseas Citizen of India) एक पूर्णतः डिजिटल OCI प्रणाली है, जिसके माध्यम से OCI कार्डधारक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकेंगे। ओसीआई (OCI) का पूर्ण रूप ‘ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया‘ (Overseas Citizen of India) यह भारत के प्रवासी नागरिकहै।यह कार्ड मिलता है यह भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला एक विशेष आव्रजन (immigration) दर्जा और दस्तावेज है, जो उन्हें बिना वीज़ा के जीवन भर भारत आने-जाने और यहाँ रहने की सुविधा देता है

अब आवेदक—

• ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
• आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे।
• स्वीकृति के बाद डिजिटल OCI कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
• अधिकांश मामलों में दोबारा आवेदन या भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

e-OCI कार्ड की प्रमुख विशेषताएं

• पूरी प्रक्रिया 100% डिजिटल।
• मोबाइल एवं कंप्यूटर से कभी भी एक्सेस।
• डिजिटल OCI कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा।
• दस्तावेज खोने या क्षतिग्रस्त होने की समस्या समाप्त।
• हवाई अड्डों पर Real-Time Verification।
• तेज़ इमिग्रेशन क्लीयरेंस।
• अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी प्रणाली।

महत्वपूर्ण बदलाव

20 वर्ष की आयु के बाद नया पासपोर्ट बनने पर OCI बुकलेट दोबारा जारी कराने की आवश्यकता नहीं होगी। नया पासपोर्ट जारी होने पर पासपोर्ट विवरण ऑनलाइन अपडेट करना अनिवार्य होगा। जिससे immigration मे आसानी होगी।

इसके अतिरिक्त—

• प्रत्येक OCI कार्डधारक को Unique Registration Number मिलेगा।
• डिजिटल सत्यापन से धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।

सरकार को e-OCI से लाभ

1. पूर्णतः ऑनलाइन प्रोसेसिंग।
2. प्रशासनिक लागत में कमी।
3. बेहतर डेटा प्रबंधन।
4. केंद्रीकृत रिकॉर्ड।
5. इमिग्रेशन सिस्टम से एकीकरण।
6. पहचान सत्यापन अधिक सुरक्षित।
7. फर्जी दस्तावेजों पर प्रभावी रोक।

अमित शाह के प्रमुख बयान

“FCRA 2.0 पोर्टल विदेशी अंशदान की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाएगा तथा संगठनों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को आसान करेगा।“

“MeghRaj Government Cloud पर होस्ट होने से डेटा सुरक्षा और मजबूत होगी।“

“आने वाले महीनों में FCRA मोबाइल ऐप, AI आधारित चैटबॉट तथा बैंकों के लिए विशेष ऑनलाइन डैशबोर्ड भी शुरू किया जाएगा।“

“e-OCI प्रणाली से 50 लाख से अधिक OCI कार्डधारकों को बड़ी सुविधा मिलेगी और पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक सरल एवं डिजिटल होगी।“

निष्कर्ष

FCRA 2.0 पोर्टल और e-OCI कार्ड का शुभारंभ भारत सरकार के डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई प्रणाली से विदेशी अंशदान पर प्रभावी निगरानी, तेज़ अनुपालन, सुरक्षित डेटा प्रबंधन और विश्वभर में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को आधुनिक, तेज़ और सुविधाजनक OCI सेवाएं उपलब्ध होंगी।